सरकारको १०० कार्यसूचीमा उपेक्षित वन व्यवस्थापन

संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशभर लागू गर्न सक्दा वार्षिक ६१ अर्ब बढी राजस्व आम्दानी र एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कायापलट गर्नसक्ने वन विज्ञहरुको दावी छ ।