अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देश– ‘बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्छ’

अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको छ ।